राजस्थान की राजव्यवस्था- मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्
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राजस्थान की राजव्यवस्था- मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्
📌 नियम और निर्देश:
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा।
- कोई negative marking नहीं है।
- Timer खत्म होने पर quiz auto-submit हो जाएगी।
- सभी प्रश्न attempt करने की कोशिश करें।
- Result में हर प्रश्न का सही उत्तर दिखाया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है-
मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं?
किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है, जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है?
राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किस किस एक राज्य में जनजातीय मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता है?
संसदीय सचिव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए- 1. इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। 2. राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता हैं। 3. इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है तथा राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 4. राजस्थान में पहली बार वर्ष 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय संसदीय सचिवों को नियुक्त किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए-
राजस्थान के वे मुख्यमंत्री, जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा-
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है?
दिसंबर, 2022 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया?
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संघटन है-
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
निम्नांकित में से कौन-सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। 2. अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर-संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा / से सत्य है/हैं? 1. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। 2. कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। 3. किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। कूट-
मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। 2. इसकी सिफारिशों को वर्ष 1990 में लागू किया गया। 3. इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। 4. सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
उपाधियों का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. यह केवल भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। 2. यह राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को कोई उपाधि प्रदान किए जाने पर रोक लगाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है?
भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किन आधारों पर विभेद कर सकता है? 1. मूलवंश 2. लिंग 3. जाति 4. जन्म स्थान 5. धर्म नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
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